8th Pay Commission: केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीओआर को दो से तीन सप्ताह में अधिसूचित कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम एक साथ घोषित किए जाएंगे, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते है।
8वें वेतन आयोग का गठन हुआ शुरू
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के गठन की घोषणा की थी। अब अप्रैल में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 35 पदों के लिए एक आधिकारिक वैकेंसी सर्कुलर जारी किया है। ये सभी पद डेपुटेशन के आधार पर भरे जाएंगे, यानी चयनित अधिकारी कुछ समय के लिए वेतन आयोग के साथ काम करेंगे और बाद में अपने मूल विभाग में लौट जाएंगे।
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगा इजाफा
वेतन आयोग का गठन 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वेतन आयोग का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी और पेंशन में संशोधन करना है। वेतन आयोग में केवल मूल वेतन और पेंशन को ही संशोधित नहीं किया जाता है।
बल्कि मकान किराया भत्ता यानी HRA, यात्रा भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता और कई प्रमुख भत्ते हैं, जिन्हें वेतन आयोग में संशोधित किया जाता है और कुछ भत्ते ऐसे भी होते हैं, जिन्हें वेतन आयोग से बाहर रखा जा सकता है।
कैसे और कितना बढ़ेगा बढ़ेगा HRA का अमाउंट
अभी तक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 तक बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है। इसका साफ मतलब यह हुआ कि कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा कर नया पे बेस तय किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, HRA की दरें बदलने की संभावना है।
हर बार नए वेतन आयोग लागू होने के साथ HRA में भी बढ़ोतरी होती है। इसको लेकर चर्चा है कि सरकार HRA की दरों में बदलाव कर सकती है। इससे कर्मचारियों के हाथ में तो पैसा बढ़ेगा ही।
