8th Pay Commission: दरअसल, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का ऐलान जनवरी में हो गया था। उम्मीद की जा रही थी कि मार्च तक इसके सदस्यों और पेंशन-वेतन जैसे भत्ते तय करने के लिए आधार ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ पर फैसला हो जाएगा। अब रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगले महीने, अप्रैल में केंद्रीय कैबिनेट को टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूवल के लिए भेजे जा सकते हैं।
मनीकंट्रोल ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि अगले महीने कैबिनेट को इस बारे में नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है। अप्रूवल मिलने पर अप्रैल से ही आयोग अपना काम शुरू कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय कुछ सुझावों का इंतजार कर रहा है, तो आइये इसके बारे में विस्तार से जानते है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सैलरी में औसतन 14% से 20% तक की वृद्धि हुई थी। इस बार चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57 के बीच हो सकता है, जिससे सैलरी में करीब 19% तक की वृद्धि संभव है।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग में न सिर्फ सैलरी, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में भी बदलाव संभव है। पेंशनर्स को भी इसमें बड़ा फायदा मिल सकता है।
सरकार ने संसद में क्या कहा
राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन पर सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने दोहराया है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला कर लिया है। शंभू शरण पटेल, मदन राठौड़ और किरण चौधरी ने अपने सवाल में इससे जुड़ी डीटेल्स भी मांगी थीं। हालांकि, राज्यमंत्री ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है।
उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार के सिविल्यन कर्मचारियों की संख्या 1 मार्च 2025 तक 36.57 लाख थी और पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों की संख्या 31 दिसंबर 2024 तक 33.91 लाख थी। इन्हें और डिफेंस कर्मियों-पेंशनधारकों को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में दिए गए प्रस्तावों से फायदा होगा।
8वें वेतन आयोग का कब दिखेगा असर
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अप्रैल 2025 में आयोग का गठन हो सकता है और इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू की जा सकती हैं। एक बार गठित होने के बाद, आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और सरकार से परामर्श करेगा, जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर और अन्य सैलरी रिविजन संबंधी फैसले लिए जाएंगे।
